नई दिल्ली
मोदी सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की है जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में लगभग 10 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करना है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की थी.
इस योजना के तहत, प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा और एक वर्ष के बाद सरकार की ओर से अतिरिक्त लाभ के रूप में 6,000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी.
पीएम इंटर्नशिप योजना की आधिकारिक वेबसाइट गुरुवार को लाइव हो गई.
सरकार ने यह भी पुष्टि की है कि इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीतियों का पालन किया जाएगा.
योजना के लिए पंजीकरण 12 अक्टूबर से शुरू होगा और 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा.
इस पायलट प्रोजेक्ट में नामांकन के इच्छुक लोग इस अवधि के भीतर पंजीकरण करा सकते हैं. इस इंटर्नशिप योजना के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान (BISAG) है.
कंपनी 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी और चयनित उम्मीदवारों को 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच इंटर्नशिप ऑफर पर फैसला करने का अवसर मिलेगा.
2 दिसंबर से शुरू होने वाला इंटर्नशिप कार्यक्रम 13 महीने तक चलेगा.
5,000 रुपये के वजीफे में से 500 रुपये कंपनियों की ओर से उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे और शेष 4,500 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे.
इस पायलट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपये है. इंटर्नशिप योजना के लिए विज्ञापन पहले ही कई क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किए जा चुके हैं.
सरकार का लक्ष्य उम्मीदवारों के निवास वाले जिलों में यथासंभव अधिक से अधिक इंटर्नशिप प्रदान करना है.
21 और 24 वर्ष की आयु के लोग, जिन्होंने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनके पास वैध प्रमाणपत्र और मार्कशीट है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 500 में से 111 कंपनियां पहले ही इस कार्यक्रम में नामांकन करा चुकी हैं.
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