विवाह और तलाक के नए कानून पर असम की प्रमुख महिलाएं क्या बोलीं ?

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by [email protected] | Date 05-03-2024

Prominent women speak on Assam's new law on marriage and divorce, take Muslim community into confidence

मुन्नी बेगम/गुवाहाटी

असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने के असम सरकार के नवीनतम निर्णय ने राज्य में मुसलमानों के बीच बहुत सी गलत धारणाएं और नाराजगी पैदा की है. समुदाय को डर है कि अधिनियम के निरस्त होने से मुस्लिम विवाहों के दौरान निकाह, परंपराओं और धार्मिक रीति-रिवाजों को खत्म कर दिया जाएगा.

असम के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं और माताओं में डर और आशंका अधिक व्याप्त है. वे अपनी बेटियों के विवाहित जीवन के भाग्य को लेकर भ्रमित और अनिश्चित हैं.आवाज-द वॉयस असम ने कुछ प्रमुख मुस्लिम महिलाओं से बात की और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने के बाद उठी चिंताओं के समाधान से संबंधित तीन सवालों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है.

प्रश्न---असम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह के निलंबन पर आपकी क्या राय है? जनता के बीच इस गलत धारणा के बारे में आपका क्या कहना है कि निकाह पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ? आपके अनुसार विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह से जोड़े को क्या लाभ होता है ?

प्रसिद्ध वकील, कार्यकर्ता और शिक्षक शाहनज रहमान ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून और विनियमों के निकाय को संदर्भित करता है, जो विवाह, तलाक, विरासत और अन्य व्यक्तिगत मामलों सहित मुस्लिम जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है.

ये कानून कुरान और हदीस से प्राप्त इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित हैं. भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में मुस्लिम पर्सनल लॉ नागरिक कानूनी प्रणाली के साथ चलता है, जिससे मुसलमानों को पर्सनल लॉ के मामलों में अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की अनुमति मिलती है.

शहनाज़ रहमान ने कहा, “असम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के निलंबन में, किसी भी कानूनी निर्णय की तरह, सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया शामिल होने की संभावना है.

इस तरह के निर्णय के पीछे के तर्क और व्यक्तियों और समाज पर इसके संभावित प्रभाव को समझने के लिए मुस्लिम समुदाय के सदस्यों, कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार करना महत्वपूर्ण है. मेरे व्यक्तिगत विचार में यह निलंबन निकाह पर प्रतिबंध के समान नहीं, बल्कि एक अस्थायी उपाय है जो विशिष्ट कानूनी ढांचे को प्रभावित करता है जिसके तहत विवाह आयोजित किए जाते हैं, ”

वकील रहमान ने कहा, निकाह पर प्रतिबंध लगाने के बारे में गलत धारणा शायद मुस्लिम विवाह पर वर्तमान अधिनियम को खत्म करने की प्रकृति और सीमा के बारे में गलतफहमी या ग़लतफ़हमी से उपजी है. उन्होंने कहा कि ऐसी गलतफहमियों को दूर करने और जनता के बीच स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सटीक जानकारी का प्रसार करना महत्वपूर्ण है.

रहमान ने यह भी कहा कि सरकार को विवाह और तलाक पर कोई नया या विशेष कानून बनाने से पहले मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेना होगा.शाहनज़ रहमान कहते हैं, "विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह जोड़ों को धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपने संघ को औपचारिक रूप देने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष और कानूनी रूप से मजबूत ढांचा प्रदान करता है.

इस अधिनियम के तहत लाभ बिना धर्मांतरण के अंतर-धार्मिक या अंतरजातीय विवाह, विरासत को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं. अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवनसाथी का समर्थन, सरलीकृत प्रक्रिया और धार्मिक समारोहों या अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं और कानून का लचीलापन.''

गौहाटी यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता सोफिया बानू कहती हैं, "आम तौर पर असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 के तहत किए जाते हैं, जिसे सभी कानूनी रूप से वैध मानते हैं. लेकिन कई युवतियां और युवक विवाह करके धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं."

इसलिए, अधिनियम के नकारात्मक पक्षों को समझना महत्वपूर्ण है. यह अधिनियम विवाहों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है, क्योंकि दोनों पक्ष (लड़का या लड़की) अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना तलाक मांग सकते हैं. इसके दुरुपयोग के उदाहरण हैं यह अधिनियम और यह कानून अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह और बहुविवाह को प्रोत्साहित करता है.

बानू ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग के बीच शिक्षा की कमी अक्सर विवाह सहित कई मुद्दों पर भ्रम, गलत धारणा और अंधविश्वास पैदा करती है.लेखिका और शिक्षिका ज़रीन वाहिद ने कहा कि हाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह को खत्म करने में बाल विवाह और बहुविवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण का अभाव है.

ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक बहुत ही सामाजिक समस्या के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाता है. इसे व्यापक रूप से असम में निकट भविष्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है.

ज़ेरीन वाहिद ने कहा,“असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को पुरातन बताने और बाल विवाह को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा में कोई दम नहीं है. खासकर जब किसी सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए ऊपर से नीचे तक उच्च-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है. बाल विवाह की प्रथा समुदाय के बुजुर्गों को साथ लेकर शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप की मांग करती है.

इसके अलावा, बाल विवाह को केवल मुसलमानों से जोड़ना अनुचित है.यह आदिवासी समुदायों के साथ-साथ राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के उत्तरी राज्यों में आम बात है, ”

ज़रीन के अनुसार, निकाह एक विवाह को संपन्न करने का मुस्लिम अनुष्ठान है. विवाह को पंजीकृत करने के कार्य से अलग है, इसलिए, ये दोनों अलग हैं . जहां तक मेरी समझ है, सरकार ने निकाह में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है. जैसा कि किसी भी कानून या अधिनियम के साथ होता है, जिसे बिना पूर्व बहस और चर्चा के लागू किया जाता है, आम लोगों, खासकर समाज के कम पढ़े-लिखे लोगों के बीच भ्रम पैदा होना तय है.

ज़ेरिन वाहिद ने कहा,“सरकार का पुराने अधिनियम को नए अधिनियम से बदलने का निर्णय समाज से बाल विवाह को पूरी तरह से हटाने की एकल धारणा से उपजा है. क्या इसे समय के साथ चलने और बेईमान काज़ियों को ख़त्म करने के रूप में देखा जाता है, जो अन्यथा पहले कम उम्र के जोड़ों के लिए विवाह पंजीकृत करते थे?

नया अधिनियम धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक मानदंडों और प्रथाओं के अनुरूप होने का दावा करता है. हालाँकि, विशेष विवाह अधिनियम के तहत मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता और विरासत के संबंध में कुछ अस्पष्ट क्षेत्र बने हुए हैं. ”

असमिया आभूषण डिजाइनर वहीदा रहमान ने कहा,“मुझे लगता है कि असम सरकार द्वारा मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने के फैसले से युवा महिलाओं को फायदा होगा. खासकर विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह को वास्तव में कानूनी दर्जा मिलेगा.

समाज में मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 के तहत किये गये विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं है. वे केवल काजी और रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत विवाह हैं. यह युवा पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, ”

पुरस्कार विजेता मॉडल रोज़ी रहमान ने दूसरों की बात दोहराते हुए उम्मीद जताई कि सरकार शादी और तलाक पर नया कानून बनाने से पहले मुस्लिम शिक्षाविदों, विद्वानों और धार्मिक नेताओं के साथ चर्चा और बहस करेगी.