सुषमा रामचन्द्रन

भले ही देश में चुनावों के दौरान राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में तेजी जारी है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि यह पहली बार अप्रैल में दो लाख करोड़ रुपये के आंकड़ा को पार कर गया है. पेट्रोल की खपत में भी 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि एलपीजी की बिक्री में भी समान 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों ने पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, जबकि औसत दैनिक यूपीआई (यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

इसी पृष्ठभूमि में किसी को वैश्विक वित्तीय एजेंसियों द्वारा हाल ही में भारत के लिए विकास दर अनुमानों में किए गए लगातार संशोधनों को देखना चाहिए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले सप्ताह 2024-25 के लिए विकास के अपने पूर्वानुमान को 6.5 से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया. इसने 2023-24 के लिए उम्मीद को बढ़ाकर 7.8 प्रतिशत कर दिया, जो सरकार के 7.6 प्रतिशत के आकलन को पार कर गया.

आईएमएफ के संशोधित पूर्वानुमान एशिया और प्रशांत के लिए नवीनतम क्षेत्रीय आउटलुक में आए. चालू वर्ष के अंतरिम बजट में पूंजीगत व्यय पर निरंतर ध्यान को देखते हुए, इसने सार्वजनिक निवेश को अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक विकास चालक के रूप में वर्णित किया. सरकार ने 2024-25 के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है. रिपोर्ट में, बहुपक्षीय संस्था ने कहा कि भारत और फिलीपींस दोनों ‘लचीली घरेलू मांग द्वारा समर्थित बार-बार विकास आश्चर्य’ का स्रोत रहे हैं.

आउटलुक में यह बदलाव विश्व बैंक द्वारा पिछले महीने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.4 से 6.6 प्रतिशत तक संशोधित करने के बाद आया है. यह परिवर्तन सेवा और उद्योग दोनों क्षेत्रों में अपेक्षित मजबूत वृद्धि पर आधारित था, जिसमें बाद में मजबूत निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधि का नेतृत्व किया गया था. अपने नवीनतम द्वि-वार्षिक दक्षिण एशियाई विकास अपडेट में, बैंक ने कहा कि सरकार द्वारा मजबूत उत्पादन वृद्धि और समेकन प्रयासों द्वारा समर्थित मध्यम अवधि में राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण में गिरावट का अनुमान है.

फिच रेटिंग्स और गोल्डमैन सैस मूडीज जैसी वैश्विक निवेश एजेंसियों ने पिछले दो महीनों में चालू वित्त वर्ष में विकास के लिए अपने पूर्वानुमान बढ़ा दिए हैं. उदाहरण के लिए, रेटिंग एजेंसी फिच ने अपने अनुमान को 6.5 से संशोधित कर 7 प्रतिशत कर दिया, क्योंकि घरेलू मांग, विशेष रूप से निवेश, विकास का मुख्य चालक होगा. इसमें व्यापार और उपभोक्ता विश्वास के निरंतर स्तर का भी हवाला दिया गया.

गोल्डमैन सैस ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए अपने विकास अनुमान को 10 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 6.6 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दशक में लगातार 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है. इसी तरह रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश की अर्थव्यवस्था में वैश्विक और घरेलू आशावाद के लिए मजबूत विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के खर्च का हवाला देते हुए 2024 के लिए अपना पूर्वानुमान 6.1 से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है.

चालू वित्त वर्ष के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भू-राजनीतिक तनाव के बीच आया है, जो संभावित रूप से आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है. इजराइल-हमास संघर्ष इतना बढ़ गया है कि इसमें ईरान भी शामिल हो गया है और इससे युद्ध बढ़ने की आशंका बढ़ गई है. इजराइल पर ईरान के ड्रोन हमले और उसके बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले के बाद फिलहाल शांति नजर आ रही है. फिर भी, अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों ने पिछले कुछ हफ्तों में कीमतों में मजबूती के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

तेल बाजार अब बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के लगभग 87 से 89 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है, जो लगभग दो महीने पहले की तुलना में काफी अधिक है. यदि तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, तो इससे भारत के लिए मुश्किलें पैदा होंगी जो अपनी ईंधन जरूरतों का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है.

कुछ अन्य घटनाक्रम, जो इस देश में विकास की कहानी को प्रभावित कर सकते हैं, वह पश्चिम एशिया से तेल आपूर्ति के लिए समुद्री मार्ग में किसी रुकावट की संभावना है. ऐसी चिंताएं हैं कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस की आवाजाही को रोक सकता है, जो एक संकीर्ण जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है. अमेरिकी ऊर्जा सूचना एजेंसी द्वारा इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट के रूप में वर्णित किया गया है. फारस की खाड़ी क्षेत्र से भेजे जाने वाले 80 प्रतिशत से अधिक तेल को जलडमरूमध्य से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि पाइपलाइन की उपलब्धता सीमित है.

भारत के लिए, जो इस क्षेत्र से अपने अधिकांश तेल और प्राकृतिक गैस आयात पर निर्भर करता है, जलडमरूमध्य के माध्यम से आवाजाही में किसी भी व्यवधान के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं. हालांकि अब 30 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात रूस से होता है, शेष पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पारंपरिक दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ताओं से होता है. ये माल होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आते हैं.

यह यमन स्थित हौथी विद्रोहियों द्वारा एशिया से स्वेज नहर की ओर जाने वाले समुद्री मार्ग में व्यापारिक जहाजों पर हमला करने की समस्या के अतिरिक्त है. यदि स्थिति बिगड़ती है, तो भारत को निर्यात माल को आकर्षक यूरोपीय बाजारों में ले जाना मुश्किल हो जाएगा. वैश्विक तनाव के कारण निर्यात स्थिर होने पर व्यापार प्रवाह प्रभावित होगा.

हालांकि, अभी तक, भू-राजनीतिक घटनाक्रम इस देश में विकास की गति को पटरी से उतारने में सक्षम नहीं हुए हैं. इसका एक कारण अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने में सफलता रही है. खाद्य पदार्थों की कीमतों पर जारी चिंता के बावजूद, मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.85 प्रतिशत पर आ गई, जो पिछले महीने के 5.09 प्रतिशत से थोड़ा कम है. ऐसा तब है, जब खाद्य मुद्रास्फीति 8.5 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर बनी हुई है.

जून में सत्ता संभालने वाली नई सरकार इस प्रकार एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करेगी, जो महामारी के वर्षों के साथ-साथ यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से तेजी से उबर रही है. चालू वित्त वर्ष में विकास दर सात प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद के साथ यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है. साथ ही, आर्थिक नीति निर्माताओं के नए समूह को आने वाले वर्ष में बाहरी बाधाओं के कारण सुचारू विकास पथ पर उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को भी ध्यान में रखना होगा.

लेखक एक वरिष्ठ स्तंभकार हैं और अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति पर लिखती हैं.