साकिब सलीम

“मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है, मैंने कभी भीख नहीं मांगी. मेरा अब भी भीख मांगने का कोई इरादा नहीं है." यह जवाब 24मई, 1971को सांसदों को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था, जब सांसदों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली आबादी के नरसंहार के कारण शरणार्थी संकट में 'अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों' के हस्तक्षेप के लिए उनसे कहा था.

क्रिकेट के खेल की तरह, एक राष्ट्रीय युद्ध सामूहिक प्रयासों का एक कार्य है लेकिन एक कप्तान की तरह, इस मामले में राष्ट्रीय नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. एक नेता को अपनी टीम के परामर्श से महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उदाहरण और साहस से नेतृत्व करना होता है. इस युद्ध में इंदिरा गांधी इस अंदाज में खड़ी हुईं कि कोई महान नेता ही ऐसा कर सकता है.

उनके नेतृत्व के महत्व का सबसे बड़ा प्रमाण कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाज़ी से मिलता है, जिन्होंने 16दिसंबर, 1971को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. पाकिस्तान की हार के लिए अपने स्वयं के राजनीतिक नेतृत्व को दोषी ठहराते हुए वे लिखते हैं, "इंदिरा के नेतृत्व वाली भारत सरकार उचित योजना के बिना अपने सैनिकों को बेतरतीब ढंग से नहीं फेंकती है, और कभी भी खुली शत्रुता का सहारा नहीं लेती जब तक कि वे सफलता के सौ प्रतिशत सुनिश्चित न हों".

कई पाठों में से, युद्ध द्वारा सिखाया गया सबसे महत्वपूर्ण सबक, संकट के समय में राजनीतिक नेतृत्व द्वारा निर्णय लेने के महत्व के बारे में था. 26 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली आबादी का एक संगठित नरसंहार शुरू करने के बाद, इंदिरा को लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश करने में एक सप्ताह से अधिक समय नहीं लगा, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों के लिए पूर्ण समर्थन की घोषणा की गई थी.

एक महीने के भीतर, सेना प्रमुख एसएचएफजे मानेकशॉ को पूर्वी पाकिस्तान में एक सैन्य आक्रामक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया था. जब मानेकशॉ ने उन्हें बताया कि सैन्य कार्रवाई के लिए समय नहीं है और उनके सैनिकों को योजना तैयार करने के लिए समय चाहिए, तो इंदिरा ने एक राष्ट्र के सच्चे नेता की तरह एक सेना जनरल के आकलन को स्वीकार कर लिया. यह तथ्य कि वह अपने क्षेत्र के पेशेवरों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुन सकती थी और उनका पालन कर सकती थी, एक नेता के रूप में इंदिरा की परिपक्वता को दर्शाता है.

बंगाल से शरणार्थी लगातार आते जा रहे थे. इंदिरा ने 24 मई को खुद सीमा क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद संसद को संबोधित किया. उसने बताया कि पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के पास कम से कम 335 शरणार्थी शिविर लाखों लोगों की सेवा कर रहे थे.

संकट मानवीय होने के साथ-साथ भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित था. जहां एक ओर भारत, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, रक्षाहीन बंगाली लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध था, वहीं दूसरी ओर सुदूर वामपंथी नक्सली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई भारत सरकार को चुनौती देने के लिए शरणार्थी संकट का फायदा उठाना चाहते थे.

1960के दशक के उत्तरार्ध से, पश्चिम बंगाल उग्रवादी कम्युनिस्ट नक्सलियों का अड्डा बन गया था. खुफिया एजेंसियों ने बताया कि नक्सली कोलकाता पर छापा मारने के लिए शिविरों में लाखों लोगों का शोषण करने का मौका देख रहे थे. पुपुल जयकर को दिए एक साक्षात्कार में गीता मेहता ने कहा कि नक्सली उन लोगों पर हमला कर रहे थे जो शरणार्थियों को भोजन और अन्य सुविधाएं बांट रहे थे. मेहता ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि एक करोड़ लोगों को कलकत्ता पर मार्च करने के लिए मजबूर करने का इरादा था. नक्सलियों ने सोचा कि ऐतिहासिक क्षण सही था, यह लॉन्ग मार्च की शुरुआत हो सकती है. अगर कलकत्ता को दस लाख भूखे लोगों का पालन करना होता तो बेशक अराजकता फैल जाती.”भारत को एक समाधान की जरूरत थी लेकिन अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे.

इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना, प्रशासनिक सेवाओं और सरकार के अन्य हिस्सों को बांग्लादेश की एक अस्थायी सरकार बनाने और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ छापामार युद्ध के लिए उनकी मिलिशिया, मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया. दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से याह्या खान ने अगस्त में मुजीब को फांसी देने का आदेश दिया.

इंदिरा ने 9अगस्त को इंडिया गेट, नई दिल्ली में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया और कहा, "हम गरीब, अनपढ़ लोगों का देश हैं, लेकिन हम दुनिया को दिखाएंगे कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इस देश को डरा या वश में नहीं कर सकती है". उन्होंने जनता का समर्थन मांगा और भारतीयों ने उन्हें निराश नहीं किया.

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन संधि की घोषणा करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन-पाकिस्तान त्रिकोण बनाकर भारत की अखंडता को खतरा था. संयुक्त राज्य अमेरिका के खतरे के तहत, इंदिरा ने तेजी से यूएसएसआर से संपर्क किया और शांति और मित्रता के लिए एक भारत-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किए. अमेरिका और चीन को सीधी चुनौती दी गई. यदि इतना ही पर्याप्त नहीं था, तो इंदिरा ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर सहित कई देशों की यात्रा की, ताकि पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ जनमत तैयार किया जा सके.

पश्चिमी शक्तियां, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता था कि भारत मुक्तिवाहिनी का समर्थन करना बंद कर दे. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा. इंदिरा के साथ एक साक्षात्कार में, उनकी यूरोपीय यात्रा के दौरान, बीबीसी के माइकल चार्ल्सटन ने उनसे पूछा कि वह 'स्थिति को शांत करने के लिए सीमा के दोनों ओर संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों को तैनात करने के प्रस्ताव' को स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं. इंदिरा ने गुस्से में जवाब दिया, "क्या आपके सवाल का मतलब यह है कि हम नरसंहारों को जारी रहने दें? क्या आप नरसंहार का समर्थन करते हैं? क्या आपके प्रश्न का मतलब यह है? यह हिंसा बहुत खराब है. जब हिटलर उग्र था, तो क्या तुम चुप रहे—कि यहूदियों को मरने दो?”

दिसंबर की शुरुआत में, संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान, इंदिरा ने बांग्लादेश के सवाल पर राष्ट्रपति निक्सन का सामना किया. वह डराने-धमकाने की किसी भी युक्ति से विचलित नहीं हुई थी.

3दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत में कई ठिकानों को निशाना बनाया. वह कोलकाता में थी. घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाते हुए, इंदिरा ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और उसी रात नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले बुद्धिजीवियों से मुलाकात की. सेना ने उनको यात्रा न करने की सलाह दी, क्योंकि पाकिस्तान वायु सेना उसके हवाई जहाज पर भी हमला कर सकती थी. बाद में उसने अपने सचिव को बताया कि उसे यकीन नहीं था कि उसकी उड़ान सुरक्षित रूप से नई दिल्ली पहुंचेगी या नहीं. सेना को पूर्वी पाकिस्तान में मार्च करने का आदेश दिया गया था, विपक्षी राजनीतिक नेताओं को उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्णय की जानकारी दी गई थी और आधी रात को उन्होंने युद्ध की घोषणा के बारे में रेडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया था.

युद्ध के दौरान मानेकशॉ ने उन्हें एक मोर्चे पर पराजय की जानकारी दी. उसके चेहरे पर चिंता की कोई छाया नहीं थी, उसने उससे कहा, "लेकिन, सैम तुम हर रोज नहीं जीत सकते.”मानेकशॉ ने बाद में याद किया कि कैसे उनका साहस उनके जैसे एक अनुभवी सेना अधिकारी के लिए प्रेरणा था. इस संकट के हल होने के बाद और भारत ने जब नुक्सान की भरपाई कर ली. तब इंदिरा ने मानेकशॉ से कहा कि वह उलटफेर की खबर सुनकर वास्तव में घबरा गई थी.

6दिसंबर को, उन्होंने संसद में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता देने की घोषणा की. यूएसए तब तक घबरा गया था, उसने अपने नौसैनिक बेड़े को युद्ध के रंगमंच की ओर ले जाना शुरू कर दिया. बेड़े के बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से पहले भारतीय सेना को ढाका पर कब्जा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था. इंदिरा अपनी ताकत यानी भारत की जनता में वापस चली गईं. खुफिया एजेंसियों और सेना की सलाह के खिलाफ, उन्होंने राम लीला मैदान, नई दिल्ली में एक जनसभा बुलाई और एक बड़ी सभा को संबोधित किया. भारतीय वायु सेना ने जमीन पर किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए आसमान की रक्षा की.

उस रैली में इंदिरा ने दहाड़ते हुए कहा, “हम पीछे नहीं हटेंगे. हम एक कदम से भी पीछे नहीं हटेंगे." पुपुल जयकर के अनुसार, "देश इंदिरा गांधी के पीछे खड़ा हो गया. संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक महान क्रोध ने देश को झकझोर दिया. स्वतंत्रता संग्राम के बाद से इतनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया गया था. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों को आश्चर्य हुआ; उन्हें इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी."

अमेरिकी नौसेना के बेड़े के पहुंचने से पहले ही भारतीय सेना के सामने दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया. 16दिसंबर, 1971को शाम 5:30बजे, इंदिरा संसद में ढाका में केवल एक घंटे पहले किए गए आत्मसमर्पण के बारे में जानकारी देने आई थीं. उसने कहा; "अध्यक्ष महोदय, मुझे एक घोषणा करनी है, जिसका मुझे लगता है कि सदन कुछ समय से प्रतीक्षा कर रहा है. पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया है. समर्पण के दस्तावेज पर पाकिस्तान पूर्वी कमान की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के नियाज़ी. द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे. पूर्वी रंगमंच में भारतीय और बांग्लादेश बलों के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया. ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है."

उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान पर इस दृष्टि से युद्धविराम की घोषणा की कि लंबे समय तक युद्ध अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हस्तक्षेप को आकर्षित करेगा, जो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा. 17दिसंबर को, उन्होंने संसद से कहा, "जैसा कि गीता कहती है, न तो खुशी और न ही दुख हमारी समता के संतुलन को झुकाना चाहिए या भविष्य के बारे में हमारी दृष्टि को धुंधला करना चाहिए", और इसके बाद उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में सेना के अभियान बंद करने की भी घोषणा की.

वर्षों बाद, एक साक्षात्कार में, वाशिंगटन पोस्ट के जोनाथन पावर ने इंदिरा से पूछा कि ताकत का स्रोत क्या था जिसने उन्हें भारत-पाकिस्तान युद्ध के दबाव में खड़े होने में मदद की. इंदिरा ने उत्तर दिया, "एक तो हिंदू दर्शन है, और दूसरी मेरी गहरी प्रतिबद्धता है. मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पली-बढ़ी हूं, जो न सिर्फ भारत की राजनैतिक आजादी हासिल करने के लिए बल्कि हर तरह से एक राष्ट्र के रूप में भारत को ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध था."

पावर ने आगे उनकी ऊर्जा और चरित्र के रहस्य के बारे में पूछताछ की, जिसके साथ वह युद्ध के दौरान राष्ट्रपति निक्सन के खिलाफ खड़ी हुई, तो उसका उत्तर भी इंदिरा ने अपनी विशिष्ट शैली में दिया था. उन्होंने कहा, "आपको याद होगा पीटर सेलर्स की एक फिल्म थी "द पार्टी". खैर, उसमें पीटर सेलर्स एक भारतीय थे. वह हमेशा हर चीज में अपनी टांग अड़ाते थे, वह  बेहद मूर्ख लेकिन बहुत प्यारे थे. यह सब फिल्मी लोगों की कहानी है. निर्देशक इसमें गरीब लड़की से कहता है, "अगर तुम मेरे साथ सो जाओगी तो मैं तुम्हें भूमिका दूंगा." इस सब के बीच पीटर सेलर्स बाजी मार लेते हैं. निर्देशक उसे पकड़ लेता है और कहता है, "तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो?" सेलर्स जवाब देते हैं: "भारतीय नहीं सोचते. हम जानते हैं कि हम कौन हैं."