पंकज सरन

भारत पहले से कहीं अधिक ‘अत्यधिक जटिलता’ के युग में है. देश जैसे-जैसे इन सभी जटिलताओं से निपटने की कोशिश कर रहा है, उसे पता चल रहा है कि उसे क्रॉस-डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता है. ऐसे लोग जो किसी मुद्दे को अंतःविषय लेंस से देख सकें.

चाहे वह राजनीति, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, सूचना, स्वास्थ्य या पारंपरिक सैन्य मामलों के क्षेत्र की चुनौतियाँ हों, ये सभी एक-दूसरे से जुड़ती जा रही हैं. और यह हमारे सुरक्षा परिवेश में आने वाला कोई एक तरह का छिटपुट बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श बनता जा रहा है.

भारत को इस खेल का पहला झटका 2008 के वित्तीय संकट के दौरान लगा, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली चरमराने पर वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक और नियामक रातों-रात अग्रिम पंक्ति के योद्धा बन गए.

और दो कोविड संकटों के दौरान भी यही हुआ, जब डॉक्टरों, स्वास्थ्य प्रशासकों या स्वास्थ्य नियामकों ने अचानक खुद को भू-राजनीति और कोविड से जुड़े सुरक्षा जोखिमों में फंसा हुआ पाया. इसलिए, राष्ट्रों को यह एहसास हो रहा है कि भविष्य में आपके सामने जो कुछ आएगा, उससे निपटने के लिए आपको अन्य कौशल वर्गों की आवश्यकता है.

जिन शब्दों से हम परिचित थे, वे तेजी से अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं. वैश्वीकरण एक ऐसा शब्द है, जिसके बारे में हम पहले की तरह ज्यादा नहीं सुनते हैं, जब इसे सभी वैश्विक बीमारियों का रामबाण इलाज माना जाता था. ‘शासन परिवर्तन’, ‘रंग क्रांति’ आदि जैसे वाक्यांशों का भी कम उल्लेख है. भूराजनीति की भाषा अब बदल रही है और ‘हम आपूर्ति श्रृंखला’, ‘व्यापार, वित्त और ऊर्जा के हथियारीकरण’ के बारे में अधिक बार सुन रहे हैं.

भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां

वर्तमान वैश्विक असुरक्षा का पता यूएनएससी के ‘वैश्विक व्यवस्था के संरक्षक’ पी5 के भीतर तीव्र प्रतिद्वंद्विता से लगाया जा सकता है, जिन्हें वास्तव में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबंधन करना तय था.

आज, इन पांच देशों के बीच तीव्र टकराव और प्रतिस्पर्धा में भारत और अन्य 190 देश जैसे बाहरी लोग मूलरूप से दर्शक हैं. तो, यदि कोर पिघल रहा है, तो बाकी सभी का क्या होगा? वह कौन सी संस्था या मंच है, जहां हम उन समस्याओं को देखने की आशा के साथ जा सकते हैं, जिनका सामना दुनिया के विशाल बहुमत को करना पड़ता है. और अब यह एक मूलभूत संकट खड़ा हो गया है.

दुनिया अब दो या तीन ध्रुवों वाली ‘बहुधु्रवीय दुनिया’ की ओर बढ़ रही है, जो अभी तक निश्चित नहीं है. हालाँकि, यह निश्चित है कि एक और धु्रव उभर रहा है, जिसकी सीमाएं भारत के साथ मिलती हैं. जबकि दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है, उनमें से कुछ पर बारीकी से जांच की जानी चाहिए. एक है नेतृत्व का संकट, जहां दुनिया को मार्गदर्शन देने के लिए एक नेता की कमी है. एक ऐसा नेता, जो अधिकांश देशों का विश्वास हासिल कर सके. और एक ऐसा नेता, जो वैश्विक समस्याओं और कमियों को दूर करने और उन्हें हल करने में अग्रणी हो. यूक्रेन में जारी युद्ध वैश्विक नेतृत्व की इस कमी का स्पष्ट उदाहरण है.

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एक और संकट भरोसा और विश्वास का है, और यह विश्वास की कमी राष्ट्रों और नेताओं के बीच बढ़ रही है. जी20 की अपनी अध्यक्षता में, भारत किसी प्रकार की सर्वसम्मति के संदर्भ में इसे वापस लाने का प्रयास करेगा. भारत सफल होगा या नहीं, यह हमें एक साल बाद पता चलेगा, जब भारत का कार्यकाल समाप्त होगा.

आर्थिक मोर्चे पर अस्थिरता और मंदी है. राष्ट्रों में, विशेष रूप से समृद्ध पश्चिमी देशों में, ऑनशोरिंग और अधिक द्वीपीयता की ओर कदम बढ़ रहा है. यह अगले दो दशकों में विकास के लिए अमेरिकी और चीनी कार्यक्रमों में प्रकट होता है और भारत के आत्मानिर्भर प्रयास के करीब है.

रूस के साथ यूरोपीय टकराव की छाया में, हम शीत युद्ध के दौरान बने गठबंधनों में कठोरता, यूरोपीय एकता और नाटो के सामंजस्य, दृश्यता और आक्रामकता के संदर्भ में पुनरुद्धार देख रहे हैं. यह हिंद-प्रशांत और रूस-चीन अक्ष के भौगोलिक क्षेत्रों में भी प्रकट हुआ है.

लेकिन भू-रणनीतिक टकराव के साथ-साथ एक द्वंद्व है, दूसरी वास्तविकता बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक परस्पर निर्भरता की है. अन्य देशों के साथ व्यवहार करने का यह दोहरा दृष्टिकोण भी अधिक दिखाई देने लगा है. यह अमेरिका-चीन संबंधों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलन उनके संबंधों का आकार निर्धारित करेगा और इसलिए, इसका शेष विश्व पर प्रभाव पड़ेगा.

यही द्वंद्व भारत-चीन संबंधों में भी बढ़ता जा रहा है. व्यापार क्षेत्र का चीन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण है, जबकि भारत में सुरक्षा तंत्र का दृष्टिकोण बहुत अलग है. इससे आंतरिक मतभेद पैदा होते हैं और चीन के प्रति एकीकृत नीति खोजने की चुनौती पैदा होती है.

चुनौती यह है कि इस नए उभरते ध्रुव-चीन से कैसे निपटा जाए, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. शीत युद्ध का खाका अब लागू नहीं है. भारतीय नीति निर्माताओं के सामने एक और दुविधा ट्रान्स अटलांटिक गठबंधन और यूरोपीय एकता की प्रकृति है.

लेकिन जब आप गठबंधन के भीतर की गतिशीलता को अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं, तो गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं. चीन, भारत की भूमि सीमाओं पर बैठा है, और चीन में और उसके साथ जो कुछ भी होता है, उसमें भारत की सीधी हिस्सेदारी है.

अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों द्वारा अपनाई गई चीनी नीति की प्रकृति, चीन के मुकाबले भारत की नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है. चीन के साथ संबंध विच्छेद, जिसकी अक्सर बात की जाती है, असंभावित प्रतीत होता है, क्योंकि 700 अरब डॉलर के व्यापार (अमेरिका और चीन के बीच और इतनी ही राशि यूरोप के साथ) को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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रूस और चीन को लेकर भारत और सामूहिक पश्चिम के बीच एक रणनीतिक अलगाव भी है. हमें भारत के सबसे प्रमुख खतरे पर किसी प्रकार की आम सहमति पर पहुंचना चाहिए, जिसके लिए भारत और पश्चिम के बीच अधिक बातचीत की आवश्यकता है.

भारत ने पश्चिम में प्रचलित किसी भी ‘रद्द रूस’ परियोजना की सदस्यता नहीं ली है और इसकी संभावना नहीं है. जबकि पश्चिम भविष्य में रूस के साथ सभी सौदों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देगा, भारत फिर से उस दृष्टिकोण पर सहमत नहीं हो पाएगा. हालाँकि, विभिन्न कारणों से रूस से निपटना और अधिक कठिन हो जाएगा.

चीन और रूस के बीच शक्ति का अंतर तेजी से बढ़ रहा है और हर वैश्विक संकट के साथ यह अंतर और भी बड़ा होता जा रहा है. यह 1991 में, 2008 में, 2021 में कोविड के बाद और निश्चित रूप से यूक्रेन युद्ध के बाद दिखाई दे रहा था. आज चीनी अर्थव्यवस्था लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की है.

विभिन्न कारणों से आज सभी दलों को भारत से मित्रता की उम्मीदें बहुत अधिक हैं. अलग-अलग कारणों से, अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और चीन चाहेंगे कि भारत उनके पक्ष में रहे. भारतीय दृष्टिकोण से, यह भारत के रणनीतिक लाभों को अधिकतम करने का एक अवसर है.

भारत के विकल्प

भारत अब न केवल सभी वैश्विक समस्याओं का हिस्सा है, बल्कि इन समस्याओं के अधिकांश समाधानों का भी हिस्सा है. और इसलिए, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने की भारत की जिम्मेदारी और भी अधिक होती जाएगी. तेजी से, स्वार्थ वैश्विक समुदाय के साथ भारतीय इंटरफेस को आगे बढ़ाएगा.

इस मामले में भारत अद्वितीय नहीं है, क्योंकि दुनिया की लगभग हर दूसरी शक्ति इस नीति का अनुसरण कर रही है. भारत, अपने बाजार, जनसांख्यिकी तथा भारत के अंतर्निहित विकास आवेगों का लाभ उठाएगा. यह भारत में दिखाई देने वाले आशावाद की डिग्री में परिलक्षित होता है, जो यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस की स्थिति के विपरीत है.

समस्या यह है कि जहां ये भारत के लिए अच्छी बातें हैं, वहीं हमारे सामने आंतरिक चुनौतियां भी हैं. भारत को आंतरिक स्थिरता और रोजगार सृजन के क्षेत्रीय असंतुलन के बुनियादी मुद्दों का प्रबंधन करना चाहिए. तो, भले ही यह एक श्वेत-श्याम तस्वीर न हो, कुल मिलाकर, विशाल भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है.

इस कारण से, और हमारी आर्थिक अनिवार्यताओं के कारण, मध्यम अवधि में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी की जरूरतें इसे पश्चिमी आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण के करीब ले जाएंगी.

इसके अलावा, भारत ने जो प्रौद्योगिकी मार्ग चुना है, उस पर फिर से भारत सरकार के भीतर बहस चल रही है. उदाहरण के लिए, यह दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र में देखा गया, जहां दुविधा यह थी कि क्या चीन से सभी प्रौद्योगिकी आयात को रोक दिया जाए और 100 प्रतिशत पश्चिमी प्रौद्योगिकियों पर स्विच किया जाए या अपनी खुद की प्रौद्योगिकियों को तेजी से विकसित किया जाए.

दूरसंचार क्षेत्र में, भारत ने पिछले 2-3 वर्षों में, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी स्रोतों को प्रमाणित करने के लिए एक व्यापक तंत्र स्थापित किया है. इसके अलावा, भारत ने सफलतापूर्वक स्वदेशी 5जी समाधान विकसित किया है. प्रौद्योगिकी निर्णय, प्रौद्योगिकी की ही तरह, क्षेत्र-गतिशील, और क्षेत्र-विशिष्ट होते हैं.

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भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिक्स और मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है. भारत विश्व के साथ व्यवहार करने का भारतीय तरीका विकसित करने का प्रयास कर रहा है, न कि पश्चिमी, चीनी या रूसी. इसकी कोई मिसाल नहीं है और अनुसरण करने के लिए कोई महाग्रंथ नहीं है. 1.4 अरब से अधिक की आबादी के साथ, भारत को अपने बारे में सोचना चाहिए, और अगर गलतियाँ भी होती हैं, तो वह अपना निर्णय किसी और के पास गिरवी नहीं रख सकता या अतीत या वर्तमान के अन्य मॉडलों की नकल नहीं कर सकता.

क्या भारत अगला चीन है, या चीन अगला अमेरिका है? ये सैद्धांतिक प्रश्न हैं, क्योंकि कोई भी दो देश एक जैसे नहीं हो सकते. भारत तो भारत है, यह न तो चीन है और न ही अमेरिका. भारतीय और विदेशियों को इसे स्वीकार करना होगा.

भारत के भविष्य के विकास पथ के निर्धारक क्या हैं? भारत को अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करने की शुरुआत करनी चाहिए और एक अच्छा शुरुआती बिंदु विनिर्माण है. महामारी ने इस तथ्य को उजागर कर दिया है कि विनिर्माण कोई पुराने जमाने का शब्द नहीं है - यदि आप मास्क, पीपीई आदि बड़ी मात्रा में और जल्दी नहीं बना सकते हैं, तो यह एक आर्थिक चुनौती है.

मध्यम से दीर्घावधि में, भारत को खुद को अधिक वित्तीय, व्यापार और निवेश हथियारीकरण से बचाना होगा. प्रौद्योगिकी के अलावा, भारत को महत्वपूर्ण संसाधनों, सामग्रियों और नई ऊर्जा रूपों पर भी ध्यान देना होगा - ये सभी भारतीय राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करेंगे.

रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधार हो रहे हैं. इसमें समय लग सकता है, लेकिन कम से कम प्रक्रिया अच्छी तरह से और सही मायने में शुरू हो गई है. दुनिया के बाकी अग्रणी लोगों के साथ बने रहने के लिए भविष्य में क्या करने की आवश्यकता है, इसके बारे में अधिक जागरूकता है.

‘‘सुरक्षा परिषद में शामिल होने से पहले, भारत आज सभी वैश्विक मंचों और गठबंधनों और समूहों में पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है. और आप ऐसा अधिकाधिक घटित होते हुए देखेंगे. तो, ऐसा नहीं है कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब हम सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे.

यूक्रेन संघर्ष ने इस परिमाण के संकट का पूर्वानुमान लगाने, रोकने या हल करने की कोशिश में वर्तमान सुरक्षा परिषद के दिवालियापन के बारे में भारतीय दृष्टिकोण को साबित कर दिया है. अगर आज दुनिया में कोई ऐसा अंग है, जो अपने कर्तव्यों में विफल रहा है, तो वह यूएनएससी है, क्योंकि उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व मिला था.

तो, इस युद्ध के समाधान के लिए अंतिम स्थान सुरक्षा परिषद है. आवश्यकता विभिन्न हितधारकों की है और यह पहचानने की है कि हम 1945 में नहीं हैं.’’

(बेंगलुरु में 5 अप्रैल, 2023 को नैटस्ट्रैट के संयोजक एवं पूर्व राजदूत पंकज सरन के नेतृत्व में सिनर्जिया ब्रेकफास्ट सीरीज चर्चा में टिप्पणियों पर आधारित.)

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