संजय बारू

आज से कोई एक चौथाई सदी पहले, दिसंबर 1998 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया था. तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र और एनएसएबी के पहले संयोजक के. सुब्रह्मण्यम ने सेवानिवृत्त राजनयिकों और अधिकारियों के एक समूह को इसमें शामिल किया, जिनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन का अनुभव था.

इसके साथ ही सेवानिवृत्त सेवा प्रमुखों और परमाणु वैज्ञानिकों और रणनीतिकारों को एनएसएबी के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था. दो अर्थशास्त्रियों, राकेश मोहन, (जो बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने) और मुझे, (उस समय मैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में भारतीय अनुसंधान परिषद में प्रोफेसर था) को भी एनएसएबी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था.

शायद पहली बार देश के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर विचार करने के लिए इस तरह के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के सलाहकार निकाय का गठन किया गया था.

सामरिक रक्षा समीक्षा (एसडीआर) के आर्थिक नीति खंड में, जिसे एनएसएबी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया गया था, हमने चार प्रमुख बिंदु बनाए:

1. पहला, यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 1950-80 में 3.5% की दीर्घकालिक विकास दर की तुलना में, उस समय 5.5% प्रति वर्ष से अधिक की वृद्धि दर दर्ज करते हुए एक बढ़ती विकास पथ पर थी, को जारी रखा जाना चाहिए. भारत के लिए गरीबी के अभिशाप को खत्म करने, रोजगार पैदा करने और सभी के लिए लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए अगले पचीस साल तक 7.0 प्रतिशत से 8.0 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से विकास करना.
2. विकास की ऐसी गति से सरकार सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होगी, जिससे भारत के अपर्याप्त मानव विकास रिकॉर्ड में सुधार होगा. राष्ट्रीय आय की इस तरह की वृद्धि दर से रक्षा खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम हासिल होगी और इससे एक विश्वसनीय परमाणु क्षमता के लिए फंड मिल सकेगा और भारत को रक्षा निर्माण क्षमता में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा.
3. हमने सुझाव दिया था कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को व्यापक एशियाई, यूरेशियन और हिंद महासागर अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऐतिहासिक और पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बहाल करते हुए वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह के लिए और अधिक खुला होने में सक्षम बनाएगी.
4. अंत में, हमने 'व्यापक राष्ट्रीय शक्ति' (कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावरः सीएनपी) पर ध्यान केंद्रित करने के चीनी उदाहरण की ओर इशारा किया और सुझाव दिया कि भारत को भी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश करते हुए अपना सीएनपी विकसित करना चाहिए.

उस नीति के यह चार बिंदु आज भी प्रासंगिक हैं. 2003-2012 के दौरान अर्थव्यवस्था 8.0 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक दर से बढ़ी और भारत के लिए मानव विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में निवेश करने के लिए आवश्यक राजस्व भी हासिल हुआ.

इसके नतीजे सबके सामने हैं- गरीबी में कमी, रोजगार में वृद्धि, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि और ऐसे ही अन्य परिणाम 2000-2015 की अवधि के दौरान देख गए. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में यह गति खो गई है.

2023 में, विकास की गति को बहाल करना देश और सरकार के लिए विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में निवेश के लिए आवश्यक राजस्व उत्पन्न करने, पर्याप्त रोजगार पैदा करने और गरीबी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बनी हुई है. विकास की गति को बहाल करने से भारत विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विकास के लिए बाहरी चुनौतियों से निपटने में भी सक्षम होगा.

1999-2000 में हमने देश के सीएनपी को विकसित करने पर जो जोर दिया था, वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है. जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश नहीं बढ़ाया जाता, मानव विकास को बढ़ावा नहीं दिया जाता, तब तक भारत उन अवसरों का समाधान नहीं कर पाएगा जो तेजी से बदलती दुनिया, तेजी से ज्ञान आधारित विश्व अर्थव्यवस्था में इसका इंतजार कर रहे हैं.

वैश्विक रणनीतिक माहौल में आज सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या होंगी, जिनके लिए पहले एनएसएबी द्वारा उल्लिखित चार उद्देश्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? पहला, पिछले दो दशकों में भारत और चीन के बीच सीएनपी की खाई का चौड़ा होना; दूसरा, वैश्वीकरण से विकसित अर्थव्यवस्थाओं का पीछे हटना, व्यापारिक प्राथमिकताओं का सिकुड़ना और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास सहायता.

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा व्यापारिक देश होने के नाते चीन भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों है. इस तथ्य को सभी मानते हैं कि चीन भारत के लिए एक सैन्य और आर्थिक चुनौती दोनों है. इस चुनौती से निपटने के लिए आर्थिक और तकनीकी आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देनी होगी.

जबकि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर हाल की झड़पों को देखते हुए, एक सैन्य चुनौती के रूप में चीन पर काफी सार्वजनिक और राजनीतिक ध्यान केंद्रित है, एक आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में चीन के उदय की चुनौती पर अपर्याप्त नीतिगत ध्यान दिया गया है.

शिक्षा, श्रम कौशल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है. जब तक भारत इन क्षेत्रों में पकड़ नहीं बना लेता, तब तक वह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाएगा. इसके अलावा, पूर्व सोवियत संघ के मामले के विपरीत, चीन आज विश्व अर्थव्यवस्था में कहीं अधिक एकीकृत है और अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो चीन के साथ राजनीतिक रूप से भिन्न हैं, आर्थिक रूप से एकीकृत हैं.

बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश पर केंद्र सरकार का हालिया फोकस, जैसा कि 2022 के केंद्रीय बजट भाषण में रखा गया है, का स्वागत किया जाना चाहिए. हालांकि, इसके साथ निजी कॉर्पोरेट और घरेलू निवेश और बचत का पुनरुद्धार भी होना चाहिए.

अधिक अनुमानित नीति वातावरण बनाने के साथ-साथ नीति स्थिरता और पारदर्शिता प्राथमिकता बनी हुई है, 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम और 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन' योजना दोनों ही उपयोगी नीतिगत हस्तक्षेप हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई परिणाम नहीं निकला है.

इन पहलों को भाई-भतीजावाद से मुक्त करना होगा. राष्ट्रीय आय में विनिर्माण का हिस्सा लगभग 16-17 प्रतिशत बना हुआ है, जहां यह पिछली चौथाई सदी से स्थिर है. श्रम और भूमि उत्पादकता के संकेतक इस अवधि में थोड़ा सुधार दिखाते हैं. इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि ये व्यापक राष्ट्रीय शक्ति की नींव हैं.

बाद के प्रधानमंत्रियों ने अक्सर कहा है कि 'भारत के आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वैश्विक वातावरण बनाना' भारतीय विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य है. तथ्य यह है कि हाल के वर्षों में, विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में वैश्वीकरण विरोधी भावना के उभरने और पूर्व (चीन और रूस) और पश्चिम (7 अर्थव्यवस्थाओं का समूह) के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक संघर्ष के साथ, वैश्विक पर्यावरण भारत के आर्थिक विकास के लिए कम अनुकूल हो गया है.

इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत ने ट्वेंटी के समूह (जी-20) की अध्यक्षता के अवसर का उपयोग करने का फैसला किया है, जिसमें जलवायु वित्त, ऋण पुनर्गठन, व्यापार नीति और वैश्विक दक्षिण के लिए व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी चिंता के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

पूर्व-पश्चिम के बढ़ते तनाव को देखते हुए जी-20 के लगातार अध्यक्षों - भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका - द्वारा एक ठोस प्रयास विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए अधिक अनुकूल वैश्विक वातावरण बनाने में मदद कर सकता है.

भले ही भारत इस बाहरी अवसर का उपयोग करना चाहता है, भारत के सीएनपीको मजबूत करने के लिए आवश्यक अधिकांश कार्य घरेलू स्तर पर ही हैं. स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ठोस प्रयास के साथ-साथ राजकोषीय, औद्योगिक और व्यापार नीति के प्रमुख तत्वों के बारे में एक घरेलू राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है.

सीएनपीकी अवधारणा एक चौथाई सदी से अधिक पुरानी होने के बावजूद और 2000 में एनएसएबी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक नीति की प्राथमिकताओं को रेखांकित किए जाने के बावजूद, भारत के राष्ट्रीय सुऱक्षा की नींव के रूप में सीएनपी को लेकर राजनीतिक दलों के भीतर अभी भी कम सहमति है.

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संजय बारू

संजय बारू भारत के प्रमुख वित्तीय समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं. वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (2004-09) के मीडिया सलाहकार और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (1999-2001) के सदस्य थे. वह सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के फेलो हैं. वह इंटरनैशनल इंस्टीट्य़ूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, यूके में भू-अर्थशास्त्र और रणनीति के निदेशक थे; और वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद में प्रोफेसर भी रहे हैं. वह भारत-आसियान एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप 2010 के सदस्य थे. उनके प्रकाशनों में  द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक राइज (2006);इंडिया एंड द वर्ल्डः एसेज ऑन जियो-इकोनॉमिक्स ऐंड फॉरेन पॉलिसी (2016); और इंडियाज पावर एलीट: क्लास, कास्ट एंड ए कल्चरल रेवोल्यूशन (2021) प्रमुख हैं.

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