शेखर अय्यर

15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है. हमें भारत में खुद से फिर से पूछने का अवसर मिलता है कि क्या हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं या सबसे पुराने लोकतंत्र हैं?

कई लोग मानते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन ग्रीस, विशेषकर एथेंस से चली आ रही हैं. एथेनियन लोकतंत्र के जनक क्लिस्थनीज (508-507 ईसा पूर्व) ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की, जहां सभी पुरुष नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला.

इसकी तीन संस्थाएँ थीं. सबसे पहले, एक्लेसिया, जो एक संप्रभु शासी निकाय था, कानून बनाता था और विदेश नीति तय करता था. दूसरे, दस एथेनियन जनजातियों के प्रतिनिधियों की एक परिषद थी.

अंत में, डिकैस्टेरिया यानी कानूनी अदालतें थीं, जिनमें नागरिक लॉटरी द्वारा चुने गए जूरी सदस्यों के एक समूह के समक्ष मामलों पर बहस करते थे. हालाँकि, यह लोकतंत्र केवल दो शताब्दियों तक ही जीवित रहा.

हमारे लोकतंत्र के आकार के बारे में कोई संदेह नहीं है. भारत में चुनावों पर नजर डालें, चाहे वे संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को चुनने के लिए हों, जिनकी संख्या 4,800 से अधिक है. यदि आप निर्वाचित सरपंचों, ग्राम प्रधानों और मुखियाओं का आंकड़ा जोड़ दें, तो यह आंकड़ा हजारों में पहुंच सकता है.

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क्या चुनाव कराये बिना हम लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं? क्या हम लोकतंत्र के बिना चुनाव करा सकते हैं? भारत में चुनाव आज लोकतंात्रिक प्रक्रिया का सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक है. इन्हें दुनिया के लिए सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, विशेषकर एक विशेष निकाय, चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उनका संचालन किया जाता है.

भारतीय चुनावों में हजारों मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोट सत्यापन योग्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई देशों ने चुनाव कराने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत के चुनाव निकाय की ओर रुख किया है.

हाल ही में, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) ने ‘इंडियाः द मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ पुस्तक प्रकाशित की है. पुस्तक के निबंध युगों-युगों से भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं के विकास का वर्णन करते हैं.

इसमें वैदिक काल की सभा और समिति, गण संघ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, काकतीय लोगों का लोकतांत्रिक या जन-समर्थक झुकाव, सुल्तान जैन-उल-आबेदीन के अधीन कश्मीर, तमिलनाडु में स्थानीय स्वशासन, बौद्ध लोकतांत्रिक आदर्श, नामधारियों, भीलों, पूर्वोत्तर जनजातियों और हरियाणा की खाप पंचायतों की परंपराएं और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पंचायत प्रणाली की निरंतरता शामिल हैं.

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संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि लोकतंत्र एक लक्ष्य के साथ-साथ एक प्रक्रिया भी है और केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकायों, नागरिक समाज और व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समर्थन से ही लोकतंत्र के आदर्श को वास्तविकता में बदला जा सकता है जिसका हर किसी के द्वारा, हर जगह आनंद लिया जा सकता है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है, जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में निहित है. लोकतंत्र में भारत की यात्रा को वर्ग या पंथ के बावजूद अपने सभी नागरिकों की बेहतरी के लिए एक प्रक्रिया और लक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है.

भारत में, प्राचीन काल से, हमने सभी पक्षों से प्राप्त विचारों का खुले मन से स्वागत किया है, कुछ को आत्मसात करते हैं और उन विचारों को छोड़ देते हैं, जो बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा नहीं करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने भी प्राचीन काल से चली आ रही भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में बात नहीं की है. मोदी ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि भारत ‘सभी लोकतंत्रों की जननी’ है, जो वैशाली जैसे प्राचीन गणराज्यों की विरासत पर आधारित है, और ‘परिपक्व लोकतंत्र’ बनने की दिशा में देश की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है.

मोदी ने पिछले साल जुलाई में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के अवसर पर पटना में आयोजित एक समारोह में कहा था, ‘‘भारत एक लोकतंत्र है, क्योंकि हम सामंजस्य (सद्भाव) में विश्वास करते हैं. हमें अक्सर कहा जाता है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है. मैं चाहता हूं कि देशवासी यह याद रखें कि हम सिर्फ सबसे बड़े नहीं हैं, भारत सभी लोकतंत्रों की जननी है.’’

इस साल अप्रैल में मोदी ने दोहराया कि भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है. उन्होंने कहा, ‘‘इसके कई ऐतिहासिक संदर्भ हैं. एक महत्वपूर्ण संदर्भ तमिलनाडु में है.’’

पीएम ने कहा कि तमिलनाडु के उथिरामेरुर में, लगभग 1100-1200 साल पुराना एक शिलालेख देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक देता है. उन्होंने कहा, “वहां मिला शिलालेख ग्राम सभा के लिए स्थानीय संविधान जैसा है. इसमें बताया गया है कि सभा कैसे चलनी चाहिए, सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए. इतना ही नहीं, उस युग में, उन्होंने तय किया था कि किसी सदस्य को कैसे अयोग्य ठहराया जाएगा.”

तमिलनाडु के उथिरामेरुर में वैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर शिलालेख, जो 920 ई.पू. के हैं, स्थानीय स्वशासन की एक विस्तृत प्रणाली का विवरण देते हैं, जिसमें गुप्त मतदान द्वारा परिषदों का चुनाव किया जाता है. इसी तरह के शिलालेख राज्य के अन्य हिस्सों में भी पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप प्रचलित था. तब से मोदी ने इस वाक्यांश का कई बार उपयोग किया है.

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उथिरामेरुर वर्तमान कांचीपुरम जिले में, चेन्नई से 90 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है. यदि आप 2011 की जनगणना को देखें, तो आज इसकी आबादी लगभग 25,000 से अधिक बताई जाती है. यह पल्लव और चोल शासन के दौरान निर्मित अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है.

दरअसल, उथिरामेरूर में सदियों से जुड़े कई शिलालेख हैं. हालांकि, सबसे प्रसिद्ध परान्तक प्रथम (907-953 ई.) के शासनकाल का है. ये गाँव के स्वशासन के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं और इतिहासकारों द्वारा इन्हें भारत के लोकतांत्रिक कामकाज के इतिहास के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया है.

परांतक प्रथम के युग का प्रसिद्ध शिलालेख वैकुंड पेरुमल मंदिर की दीवारों पर पाया जाता है. इसमें ग्राम सभा के कामकाज का विवरण दिया गया है.

सभा विशेष रूप से ब्राह्मणों की एक सभा थी और इसमें विभिन्न कार्यों के लिए विशेष समितियां होती थीं. इसमें विवरण दिया गया है कि सदस्यों का चयन कैसे किया गया, आवश्यक योग्यताएँ, उनकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, और यहाँ तक कि वे परिस्थितियाँ, जिनमें उन्हें हटाया जा सकता है.

शिलालेख में कहा गया है, ‘‘वहां 30 वार्ड होंगे. इन 30 वार्डों में रहने वाले सभी लोग इकट्ठा होंगे और ग्राम सभा के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करेंगे.’’ इसके बाद यह वर्णन किया जाता है कि ऐसे प्रतिनिधि के लिए योग्यताएँ क्या होनी चाहिए. इनमें एक निश्चित मात्रा में भूमि का स्वामित्व, एक घर होना, 35 से 70 वर्ष की आयु के बीच होना और ‘मंत्र और ब्राह्मणत्व को जानना’ (वैदिक संग्रह से) शामिल हैं.

शिलालेख किसी व्यक्ति और उनके परिवार (सभी संबंधों को व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध किया गया है) को किसी समिति में सेवा करते समय ‘हिसाब जमा न करने’, पांच ‘महान पापों’ में से पहले चार में से कोई एक करने (ब्राह्मण की हत्या, शराब पीना, चोरी और व्यभिचार, बहिष्कृत लोगों से जुड़े रहना, और ‘निषिद्ध’ व्यंजन खाना.) करने के लिए अयोग्य घोषित करने का आधार देता है.

वे सभी पात्र और इच्छुक लोग ताड़ के पत्ते के टिकटों पर अपना नाम लिखेंगे, जिसके बाद, प्रतिनिधि को भवन के आंतरिक हॉल में जहां विधानसभा की बैठक होती है, पुजारियों द्वारा आयोजित एक विस्तृत ड्रॉ के आधार पर चुना जाएगा.

समिति में जो भी सदस्य किसी गलत काम में फंस गया, जैसे जालसाजी या गधे की सवारी करना (अर्थात किसी अपराध के लिए दंडित किया जाना), उसे तुरंत हटा दिया गया.

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निःसंदेह, आज के मानकों के अनुसार, यह वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती है. यह न केवल सभा की सदस्यता को भूमि-स्वामी ब्राह्मणों के एक छोटे उपवर्ग तक ही सीमित रखता है, बल्कि इसमें आज की तरह सच्चे चुनाव भी नहीं होते हैं.

बल्कि, यह ड्रा के माध्यम से उम्मीदवारों की योग्य सूची में से सदस्यों को चुनता है. यदि ऐसा है, तो क्या इसे लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए एक मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए ?

उस मामले में, भारत में लोकतंत्र की विकसित प्रणालियाँ नहीं थीं, क्योंकि प्राचीन गणराज्यों में निर्णय लेना, यहां तक कि लिच्छवी के मामले में भी, शासक कुलों का विशेषाधिकार था. धन और जाति ने एक बड़ा कारक उपयोग किया.

लेकिन हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि लोकतंत्र का विचार, जैसा कि आज वर्णित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक हालिया घटना है, जिसने 1965 तक ही अपनी सभी महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया था. भारत ने 1947 से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया. इसके आकार और विविधता को देखते हुए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है.