नई दिल्ली

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी राज्यसभा को दी.

 

सीतारमण ने उच्च सदन को बताया, "मणिपुर में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है. बेघर हुए लोगों के लिए करीब 7,000 नए घरों को मंजूरी दी गई है. केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए जरूरी धनराशि मुहैया कराई है."

 

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की 286 कंपनियों के साथ सेना और असम राइफल्स को तैनात किया गया है.

 

उन्होंने कहा, "कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर, हिंसा की आवृत्ति कम हो रही है. राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जा रहा है और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. नियमित हेलीकॉप्टर सेवाएं भी चालू हैं."

 

राहत प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए सीतारमण ने कहा कि करीब 60,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि करीब 7,000 लोग अपने घर लौट चुके हैं.

 

उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय के विशेष पैकेज के तहत राहत शिविर संचालन के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, विस्थापित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 7,000 घरों को मंजूरी दी गई है." वित्त मंत्री ने राज्य में चल रही कुछ विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया. 

 

"केंद्र सरकार मणिपुर को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, रेलवे परियोजना, मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी और सरकारी आवास पहल शामिल हैं." मणिपुर के बजट और अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कानून और व्यवस्था बहाल करने और आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "राहत प्रयासों के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

 

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 200 करोड़ रुपये और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 68 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं." उन्होंने राज्य में भविष्य में किसी भी संकट से निपटने के लिए 500 करोड़ रुपये के आपातकालीन कोष के निर्माण की भी घोषणा की. 

 

सीतारमण ने कहा, "यह कोष सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर के पास आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन हों." वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से मणिपुर का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और शांति बहाल करने के प्रयासों का मार्गदर्शन कर रहे हैं. यह हमारा मणिपुर है, आपका मणिपुर है, हम सभी का मणिपुर है. हमें आरोप लगाने के बजाय मिलकर काम करना चाहिए." इसके बाद राज्यसभा ने मणिपुर के 2025-26 के बजट और राज्य से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दे दी.