भोपाल

 

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह पिछले साल के 3.75 लाख करोड़ रुपये के बजट से 48,954 करोड़ रुपये ज्यादा है. अनुमानित राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 4 फीसदी पर रखते हुए यह बजट वर्ष 2029-30 तक राज्य के बजट आकार और जीएसडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य पर केंद्रित है. 

 

राज्य के वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 5,220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जबकि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,193 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया, जबकि जल जीवन मिशन के लिए 17,136 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव किया. 

 

मंत्री देवड़ा ने कहा कि उनकी सरकार ने सुशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में देय भत्ते 1 अप्रैल, 2025 से सातवें वेतन आयोग के प्रासंगिक स्तरों के अनुसार संशोधित किए जाएंगे." इसी तरह, मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन राहत योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल खरीद पर बोनस के भुगतान के लिए भी इतनी ही राशि निर्धारित की गई है. 

 

कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए एक और घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत 850 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, साथ ही गौ संवर्धन एवं पशु संरक्षण के तहत 505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. चूंकि विभिन्न गौशालाओं में कई हजार गायें संरक्षित हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में गौशालाओं को प्रति गाय 40 रुपए की राशि दी जाती है, जो पिछले वर्ष से दोगुनी है.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन भी रखा है, प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है." राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 250 लाख करोड़ रुपये) बनाना है. मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) मंत्र को मध्यप्रदेश की धरती पर विजन के रूप में लागू करने का प्रारूप है. यह बजट गांव, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला और किसानों की खुशहाली और समृद्धि को मजबूती देगा. 

 

सामाजिक क्षेत्र के अन्य आवंटनों पर मंत्री देवड़ा ने अटल गृह ज्योति योजना के तहत 7,132 करोड़ रुपये का प्रावधान, राज्य विद्युत मंडल द्वारा 5 एचपी कृषि पंपों और एक लाइट कनेक्शन को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिपूर्ति के तहत 5,299 करोड़ रुपये का प्रावधान, मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत 1,277 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है. 

 

राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,90,879 करोड़ रुपये हैं, जिसमें राज्य की स्वयं की कर राशि 1,09,157 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 1,11,662 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व 21,399 करोड़ रुपये तथा केंद्र से प्राप्त अनुदान सहायता 48,661 करोड़ रुपये शामिल हैं. वर्ष 2025-26 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है. वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है.