कलबुर्गी. कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य के पंद्रह जिलों में महिलाओं के लिए प्री-ग्रेजुएट कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

जमीर खान ने कहा, ‘‘एक ऐतिहासिक विशेष कैबिनेट बैठक में, कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य के पंद्रह जिलों में महिलाओं के लिए प्री-ग्रेजुएट कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दे दी है.’’ प्री-डिग्री कॉलेजों की 15 स्थापनाओं की स्थापना पर कुल 47.76 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि बागलकोट, चित्रदुर्ग, बीदर, बेल्लारी, कोप्पल, मैसूर, बेंगलुरु, चिक्काबल्लापुर, विजयनगर, कलबुर्गी, उडुपी, विजयपुर, कोलार, दावणगेरे और धारवाड़ में महिला महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड द्वारा 50ः50 के अनुपात में कलबुर्गी उप-जिले को 80 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे.

खान ने कहा कि पहले चरण में कुल 286.28 एकड़ भूमि में से 87.34 एकड़ भूमि पर नए बरंगे के निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कर्नाटक कैबिनेट ने मंगलवार को कलबुर्गी में एक बैठक की, जिसमें कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित 46 मुद्दों से संबंधित 11,770 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने बीदर और रायचूर कस्बों को शहरी नगर पालिकाओं में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी और बीदर और कलबुर्गी के गांवों के लिए 7,200 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना को मंजूरी दी.

कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सिद्धारमैया ने कहा, ‘‘आज की बैठक में 56 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 46 कल्याण कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित थे. कैबिनेट ने कुल 12,692 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर विचार किया है. नारायणपुरा बांध से पानी प्राप्त करने के लिए जल परियोजना केंद्र सरकार की भागीदारी के तहत है, जिसमें 7,200 करोड़ रुपये का आधा हिस्सा केंद्र सरकार से मिलने की उम्मीद है.’’

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