नई दिल्ली. वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को कहा कि समिति की रिपोर्ट तैयार है और वे इसे समय पर सदन में पेश करेंगे. गुरुवार को संसद भवन एनेक्सी में जेपीसी की बैठक हुई.

मीडिया से बात करते हुए पाल ने कहा, ‘‘यह आखिरी बैठक नहीं है. अगर सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो प्रस्तावित संशोधन पर उनकी राय ली जाएगी और आम सहमति बनाई जाएगी. हमारी रिपोर्ट तैयार है और समिति समय पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.’’

जेपीसी समिति द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने की उम्मीद है, जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा. जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित में किया जाए.

इस वर्ष 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने 25 बैठकें की हैं. जेपीसी ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधियों सहित 123 हितधारकों की बात सुनी.

गौरतलब है वक्फ अधिनियम, 1995, जिसे वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहा है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. जेपीसी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट एकत्र करने के लिए कई बैठकें कर रही है, जिसका उद्देश्य सबसे व्यापक सुधार संभव बनाना है.