कोलकाता. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल इंडिया (ईईपीसी) भारत) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में हाल ही में संपन्न जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित प्रस्तावित ‘भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा’ एक गेम-चेंजर परियोजना साबित होगी और वैश्विक व्यापार को भारी प्रोत्साहन प्रदान करेगी.

गौरतलब है कि यह रेल कॉरीडोर भारत और अमेरिकी पहल पर यूएई, सऊदी अरब और इस्राइल व यूरोप तक सप्लाई चेन को अधिक लचीला बनाएगा. भारत न केवल इस आपूर्ति श्रंखला का लाभार्थी होगा, बल्कि ढांचागत रेल सुविधाओं में महारत हासिल होने के कारण इस सुविधा के निर्माण से भी भारत को आर्थिक लाभ होगा. 

ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष अरुण कुमार गड़ोदिया कहा कि गलियारा ‘वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक लचीला’ बनाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य भारत को समुद्र और बंदरगाह के माध्यम से मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ना है.

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गड़ोदिया ने एक बयान में कहा कि यह महाद्वीपों में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को फिर से परिभाषित करेगा, क्योंकि इससे रसद लागत में कमी आएगी और शिपमेंट की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि भारत के इंजीनियरिंग निर्यात क्षेत्र के लिए, मध्य पूर्व और यूरोप दोनों प्रमुख बाजार हैं, और इस पैमाने का परिवहन बुनियादी ढांचा होने से वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी वृद्धि होगी.

गड़ोदिया ने यह भी कहा कि परिवर्तनकारी परियोजना में निवेश से आर्थिक गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा, नौकरियां पैदा होंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद मिलेगी.

भारत ने अमेरिका और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ 9 सितंबर को महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारे की घोषणा की, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी पहल को बढ़ावा देते हुए सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया.

नए आर्थिक गलियारे, जिसे कई लोग चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में देखते हैं, की संयुक्त रूप से अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने घोषणा की. जी20 शिखर सम्मेलन का.

ईईपीसी इंडिया ने कहा कि जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा अन्य दो ऐतिहासिक घटनाक्रम हैं, जो व्यापार और निवेश पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और स्थायी विकास पथ तैयार करने में मदद करेंगे.

गड़ोदिया ने कहा, ‘‘ऐसे समय में जब इंजीनियरिंग निर्यातक समुदाय नए बाजारों की तलाश में है, भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य का दर्जा अफ्रीकी देशों में भारतीय व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण सद्भावना पैदा करेगा.’’ ईईपीसी के अनुसार, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी ने वैश्विक नीति-निर्माण को संरचनात्मक रूप से बदलने की मांग की है, खासकर व्यापार, निवेश और जलवायु और विकास वित्तपोषण के क्षेत्रों में.

गड़ोदिया ने कहा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की जी20 अध्यक्षता ने शानदार परिणाम दिए हैं. नई दिल्ली घोषणा, जिसे सदस्यों द्वारा अपनाया गया, उनके निर्णायक और कार्य-उन्मुख नेतृत्व का एक चमकदार उदाहरण है.”