हरियाणा सरकार आगजनी की घटनाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा देगी

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 21-04-2025
Haryana Govt to pay compensation to farmers affected by arson incidents
Haryana Govt to pay compensation to farmers affected by arson incidents

 

चंडीगढ़
 
हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि आगजनी की घटनाओं के कारण जिन किसानों की फसलों या पशुओं से संबंधित जान-माल का नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से मुआवजा मिलेगा, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है. मुख्यमंत्री सैनी ने इस मुद्दे पर एक बैठक की और अधिकारियों को इस मामले पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. हरियाणा के जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुवाई के लिए बीज और उर्वरक की मदद की जाएगी. इससे पहले, मुख्यमंत्री सैनी ने पंचकूला जिले में घग्गर नदी पर एक नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया और कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. 
 
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में विकास की नई परिभाषा लिखी है. उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से हरियाणा की "दिशा और दशा" बदल गई है और विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं. सैनी ने कहा, "छोटी-छोटी परियोजनाओं की आधारशिला रखने से विकास की गति तेज हो जाती है. हरियाणा में जब से पीएम मोदी की डबल इंजन वाली सरकार सत्ता में आई है, तब से पंचकूला के साथ-साथ हरियाणा की दिशा और दशा बदल गई है. काम तेजी से हो रहे हैं. 
 
पिछले 10 सालों में हमने विकास की नई परिभाषा लिखी है. सड़कों की हालत ऐसी है कि राज्य के दूसरे छोर तक पहुंचने में मात्र तीन से चार घंटे लगते हैं." शुक्रवार को सैनी ने पिछली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने 2013-2014 के दौरान 'वोट बैंक की राजनीति' के लिए जल्दबाजी में मूल वक्फ विधेयक पेश किया था और दावा किया था कि इसमें ऐसे प्रावधानों का अभाव था जो वास्तव में मुसलमानों के हितों की सेवा करते हों. सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए विधेयक लेकर आई है, पार्टी पर "घटिया राजनीति" करने का आरोप लगाया और संशोधित कानून में सुधारों को स्वीकार नहीं किया. 
 
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय की हाल की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि संशोधित अधिनियम पूरे मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है.