आवाज द वॉयस/नई दिल्ली

 

 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को मध्य प्रदेश में विभिन्न शराब ठेकेदारों से जुड़े 11 परिसरों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जो मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच में शामिल हैं, क्योंकि उन पर सरकार को लगभग 49.42 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

 

कई शराब ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के बाद शुरू की गई जांच के आधार पर मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और मंदसौर में तलाशी अभियान चल रहा है.

 

ईडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान ट्रेजरी चालान में जालसाजी और हेराफेरी के साथ-साथ शराब खरीद के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अवैध अधिग्रहण के कारण लगभग 49,42,45,615 रुपये का नुकसान हुआ. ईडी सूत्रों के अनुसार, मामले में की गई जांच से पता चला है कि "आरोपी शराब ठेकेदार छोटी-छोटी रकम के चालान तैयार करके बैंक में जमा करते थे." चालान के निर्धारित प्रारूप में "अंकों में रुपये" और "शब्दों में रुपये" लिखे होते थे। मूल्य अंकों में भरा जाता था; हालाँकि, "शब्दों में रुपये" के बाद खाली जगह छोड़ दी जाती थी.

 

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया, "राशि जमा करने के बाद, जमाकर्ता बाद में ऊपर बताए गए रिक्त स्थान में लाख हजार के रूप में बढ़ी हुई राशि लिख देगा और ऐसी बढ़ी हुई राशि के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देशी शराब के गोदाम में या विदेशी शराब के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में जमा कर दी जाएंगी." ईडी की छापेमारी का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं के और सबूतों को उजागर करना और कथित आर्थिक अपराधों के लिए अपराधियों को जवाबदेह ठहराना है.