आवाज द वाॅयस/ न्यूयॉर्क (अमेरिका)

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गाजा पट्टी में तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम के लिए अपने आह्वान को दोहराया और बिना किसी शर्त के बंधकों की रिहाई की मांग की है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की खुली बहस में अपने भाषण के दौरान, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप प्रतिनिधि आर. रवींद्र ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न रूपों में फिलिस्तीन को भारत की विकास सहायता लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही है.

उन्होंने कहा, "भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए आतंकी हमलों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा की है. हमने इजरायल-हमास संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की भी निंदा की है. हमने संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है."

राजदूत आर. रवींद्र ने अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन का आग्रह करते हुए कहा, "हम गाजा पट्टी में तत्काल, पूर्ण और संपूर्ण युद्धविराम, सुरक्षित, समय पर और निरंतर मानवीय सहायता और राहत और आवश्यक मानवीय सेवाओं तक अप्रतिबंधित पहुंच के आह्वान को दोहराते हैं.

 इसके अलावा, हम सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का भी आह्वान करते हैं." उन्होंने इजरायल और फिलिस्तीन के नेतृत्व के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए कतर और मिस्र जैसे देशों की भूमिका की भी सराहना की. उन्होंने कहा, "हमने सभी प्रासंगिक बहुपक्षीय मंचों पर अपनी स्थिति को लगातार दोहराया है."

भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खड़ा है. राजदूत ने कहा, "हमारा यह दीर्घकालिक रुख रहा है कि हम दो-राज्य समाधान का समर्थन करते हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त और पारस्परिक रूप से सहमत सीमाओं के भीतर एक संप्रभु, व्यवहार्य और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना शामिल है, जो इजरायल के साथ शांति से रह सके."

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले महीने जॉर्डन में आयोजित गाजा के लिए तत्काल मानवीय प्रतिक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय सम्मेलन में भारत का वरिष्ठ स्तर पर प्रतिनिधित्व किया गया था.

राजदूत ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न रूपों में फिलिस्तीन को भारत की विकास सहायता लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही है, जिसमें UNRWA को दिया गया 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी शामिल है.

उन्होंने कहा, "भारत 2018 से UNRWA को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक योगदान दे रहा है. हमने पहले ही 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वितरण की घोषणा कर दी है। UNRWA को हमारे वार्षिक योगदान का पहला हस्तांतरण इस सप्ताह की शुरुआत में 15 जुलाई, 2024 को किया गया."

अपने वक्तव्य के समापन पर उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में सतत शांति और स्थिरता के सपने को साकार करने में दृढ़ विश्वास के साथ इस क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को जारी रखने के लिए तैयार है.