'महिला सम्मान योजना' को हरी झंडी दिखाने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 25-12-2024
BJP targeted Aam Aadmi Party for flagging off 'Mahila Samman Yojana'
BJP targeted Aam Aadmi Party for flagging off 'Mahila Samman Yojana'

 

नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने स्पष्ट किया कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल द्वारा घोषित 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' को आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.इस पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं और एक गैर-मौजूद योजना का प्रचार करके 'डिजिटल धोखाधड़ी' कर रहे हैं.सचदेवा ने कहा, "आप सरकार के अपने विभाग ने साफ किया है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं.यह आतिशी बनाम अरविंद केजरीवाल का मामला है."

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली की जनता से लगातार झूठ बोला है.उन्होंने 2015 में 500 स्कूल, 20 अस्पताल, और 20 कॉलेज खोलने का वादा किया था, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया.साथ ही, पंजाब चुनावों से पहले 1000 रुपये देने का वादा भी निभाया नहीं गया.

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में भी 1000 रुपये का वादा किया गया था, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया, क्योंकि बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं था.भा.ज.पा. के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल को "बड़े धोखेबाज" करार देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि 2100 रुपये भत्ते की कोई योजना नहीं है और जो लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, वे अवैध रूप से डेटा एकत्र कर रहे हैं.

भा.ज.पा. सांसद कमलजीत सहरावत ने भी कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी फॉर्म भरवाता है, तो इसका मतलब है कि योजना के लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने इस मामले को हल्के में लिया है और पिछले 10 सालों में कभी कोई योजना लागू नहीं की.

इस बीच, दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' को आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.विभाग ने साफ किया कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है और इस नाम पर फॉर्म या आवेदन एकत्र करना धोखाधड़ी है.