दिल्ली में आयुष्मान भारत को लागू करने के लिए आठ समितियां गठित

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 20-04-2025

Eight committees formed to implement Ayushman Bharat in Delhi

नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आठ समितियों का गठन किया है.

इस कार्यान्वयन के साथ, दिल्ली इस स्वास्थ्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. एक अधिकारी ने कहा कि योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा आठ समितियों का गठन किया गया है, जो नामांकन से लेकर पूरा होने तक की पूरी प्रक्रिया को कवर करती हैं.

गठित आठ समितियों में से प्रमुख राज्य पैनल समिति है, साथ ही सात अन्य समितियां हैं, जो इस प्रकार हैं: राज्य पैनल समिति की अध्यक्षता एबी-पीएमजेएवाई के सीईओ करेंगे और यह अस्पताल पंजीकरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और पंजीकृत अस्पतालों के निरीक्षण की देखरेख करेगी. दूसरी जिला पैनल समिति है, जो समय पर अस्पताल पंजीकरण, दस्तावेज़ सत्यापन और क्षेत्र सत्यापन को संभालेगी.

तीसरी समिति जिला कार्यान्वयन समिति है, जो आयुष्मान कार्ड बनाने, जागरूकता अभियान चलाने और लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान करने में सहायता करेगी. चौथी समिति राज्य शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) है, जो लाभार्थियों और अस्पतालों से संबंधित शिकायतों का अंतिम समाधान करेगी.

पांचवीं समिति राज्य धोखाधड़ी निरोधक प्रकोष्ठ है, जो सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और धोखाधड़ी की निगरानी के लिए नीतियां बनाएगी. छठी समिति राज्य दावा समीक्षा समिति (सीआरसी) है, जो अस्वीकृत दावों की समीक्षा करेगी और यादृच्छिक ऑडिट करेगी. सातवीं समिति राज्य चिकित्सा समिति है, जो अस्पष्ट सर्जिकल पैकेज (यूएसपी) की समीक्षा करके निर्णय लेने में मदद करेगी.

आठवीं समिति राज्य अपीलीय प्राधिकरण है, जो शिकायतों के लिए अंतिम निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में काम करेगी. आयुष्मान भारत योजना 27 विशिष्टताओं में 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करेगी और मरीजों को अस्पतालों में मुफ्त और कैशलेस उपचार प्रदान करेगी₹ दिल्ली उक्त योजना को लागू करने वाला देश का 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.

दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 5 अप्रैल, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर पीएम ABHIM लॉन्च किया और 10 अप्रैल, 2025 को PM-JAY के तहत आयुष्मान भारत कार्ड वितरित करना शुरू कर दिया.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के अन्य नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे 5 लाख के कवर के अलावा 5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप देगी.