एम मिश्र /लखनऊ
नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों की तस्वीर के साथ देश के नौनिहालों की तकदीर बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है. प्री—प्राइमरी क्लास के साथ ही बच्चों को तालीम देने के लिए स्मार्ट क्लास की पहल की गई है.
देश में तालीमी दुनिया के इस बदलाव के दौर में यूपी के मदरसे भी पीछे नहीं रहना चाहता. वे भी समय के साथ कदमताल कर देश और अल्पसंख्यक वर्ग की तरक्की की नई इबारत लिखने को बेताब हैं.
हाल ही में हुई यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक में बुधवार को मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिये कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है. इस फैसले के बाद मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में अब प्राईमरी स्कूलों की तर्ज पर प्री-प्राईमरी कक्षाओं को संचालित किया जाएगा.
यूपी की बात करें तो मदरसा शिक्षा परिषद के करीब 16352 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं. इनमें 554 मदरसे सरकार से अनुदानित हैं. मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में अभी तक प्राईमरी स्तर पर तहतानिया यानि कक्षा एक से पांच और फैकानिया यानि कक्षा पांच से कक्षा आठ तक की कक्षायें संचालित की जाती है.
मदरसा शिक्षा परिषद ने अब अन्य बोर्ड के प्राईमरी स्कूलों की तर्ज पर प्री-प्राईमरी कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया है। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली का कहना है कि मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों पर ये अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा.
इच्छुक मदरसों प्री प्राईमरी कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिये अध्यापकों की व्यवस्था मदरसा प्रबंधन को ही करना होगा. यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. इंफ्तिखार अहमद जावेद के मुताबिक मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिये एनसीईआरटी के पाठक्रम का प्रशिक्षण कराने का निर्णय भी लिया गया है.
उन्होंने कहा कि जल्द ही मदरसों में भी प्री प्राईमरी कक्षाओं को संचालित करवाया जाएगा बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बन गई है. उन्होंने कहा कि अरबी फारसी मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुये मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत स्मार्ट क्लास, एस्ट्रोनौमी लैब, ई-बुक, ई लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि मॉडल के तौर 30 मदरसों को चुना जाएगा. इसमें 25 आधुनिकीकरण योजना के तहत संचालित ओर 5 अनुदानित मदरसों को शामिल कर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत को शासन के जरिये भेजा जाएगा.
उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ कि बेसिक शिक्षा की तर्ज पर ऐसे मदरसों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी जो पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं. बैठक में , असद हुसैन, तनवीर रिजवी, डा. इमरान अहमद, वित्त एवं लेखाधिकारी आशीष आनंद, रजिस्ट्रार एसएन पांडेय शामिल रहे.
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