नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली और इसे रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.

 

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी.

 

पिछली सुनवाई में, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया, यह देखते हुए कि सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी है.

 

अपने हलफनामे में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि आईआईटी-मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि न तो बड़े पैमाने पर कदाचार का कोई संकेत था और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभान्वित किया गया था, जिसके कारण इस साल 5 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में असामान्य अंक आए.

 

केंद्र ने कहा, "छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 550 से 720 की सीमा में. यह वृद्धि शहरों और केंद्रों में देखी गई है. इसका श्रेय पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत की कमी को जाता है." साथ ही केंद्र ने कहा कि इतने अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार कई शहरों और कई केंद्रों में फैले हुए थे, जो "गलत व्यवहार की बहुत कम संभावना" को दर्शाता है. हलफनामे में कहा गया है कि अंकों के वितरण, शहर-वार और केंद्र-वार रैंक वितरण और उम्मीदवारों के एक सीमा में फैले होने जैसे मापदंडों का उपयोग करके व्यापक डेटा विश्लेषण के बाद, आईआईटी-मद्रास के विशेषज्ञों ने "कोई असामान्यता नहीं" की राय दी. 

 

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को पेपर लीक की प्रकृति, लीक होने वाले स्थानों और लीक की घटना और परीक्षा के आयोजन के बीच के समय के बारे में पूर्ण खुलासा करने का निर्देश दिया था. इसने सीबीआई को जांच की स्थिति और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को इंगित करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा.